ACS अधिकारी Nupur Bora के घर से 2 करोड़ कैश और सोना बरामद: असम प्रशासन में हड़कंप!
असम प्रशासनिक सेवा (ACS) की अधिकारी Nupur Bora के खिलाफ एक बड़ा मामला सार्वजनिक हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल (Vigilance Cell) द्वारा की गई कार्रवाई में उनके घर से बड़ी मात्रा में नकदी व सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इस घटना ने प्रशासनिक जगत और आम जनता में तूल पकड़ लिया है। आरोप हैं कि बोरा ने सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपनी आय से कहीं अधिक संपत्ति जमा की।
Nupur Bora कैसे पकड़ी गईं? विवरण:
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विशेष सतर्कता दल को सूचना मिली थी कि Nupur Bora ने हिंदुओं की जमीन को कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हस्तांतरित करने में भूमिका निभाई है, विशेषकर तब जब वह बरपेटा जिले की Circle Officer थीं। इस तरह की शिकायतें और आरोप कुछ समय से सुनने को मिल रहे थे।
छापेमारी एवं बरामदगी:
सतर्कता दल ने चार स्थानों पर छापेमारी की — उनका गुवाहाटी निवास, बरपेटा में किराए का घर जैसी जगहें। गुवाहाटी स्थित घर से लगभग ₹92,50,400 नकद बरामद हुआ। इसके साथ ही सोने के आभूषण भी मिले, जिनकी कीमत लगभग ₹1 करोड़ मानी जा रही है। बरपेटा के घर से भी कुछ नकदी मिली।
मौजूदा पद व करियर:
बोरा 2019 बैच की ACS अधिकारी हैं। उनका मूलतः गोलाघाट ज़िला है। दाखिल होने के बाद उन्होंने Karbi Anglong में Assistant Commissioner के रूप में कार्य किया, उसके बाद बरपेटा में Circle Officer रहे और वर्तमान में काम रूप (posting) गोरोंमारी, कामरूप जिले में था।
अनुसंधान व निगरानी:
मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि उन पर करीब छह महीनों से निगरानी रखी जा रही थी, क्योंकि आरोप मिल रहे थे कि उन्होंने सरकारी भूमि हस्तांतरण में अनियमितताएँ की हैं — विशेषकर हिंदुओं की जमीन को मुस्लिम निवासियों या संदिग्ध व्यक्तियों के नाम किए जाने के मामलों में।
असम में ACS अधिकारी की क्या शक्तियाँ हैं?
ACS यानी Assam Civil Service अधिकारी राज्य की प्रशासनिक सेवा की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कुछ मुख्य शक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:
- Revenue और जमीन से संबंधित कार्य: भूमि रिकॉर्ड्स का रख-रखाव, Mutation (नाम परिवर्तन), भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाएँ, सरकार की भूमि तथा राजस्व की वसूली आदि। ACS अधिकारी इन मामलों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
- नियमों का पालन करवाना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना: स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन, राज्य योजनाओं व सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आदि। जब विभागों में किसी प्रकार की अनियमितता होती है, ACS अधिकारी उसके निवारण और सुधार की जिम्मेदारी लेते हैं।
- लोक शिकायतों का निवारण और सार्वजनिक सेवा: जनता की शिकायतों को सुनना, सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं को जमीन पर अमल करना।
- निजी एवं सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना: सामाजिक समरसता, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकारी नियमों व नीतियों के अनुरूप कार्य करना। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग रोकना। लेकिन आरोपों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यदि अधिकारी इन सीमाओं से बाहर निकलें, तो जवाबदेही बढ़ जाती है।
असम में ACS अधिकारी का वेतन कितना है?
ACS अधिकारी का वेतन और सुविधाएँ निम्नलिखित हैं
प्रारंभिक वेतन (Basic Pay): लगभग ₹30,000 से शुरू होता है, पद और ग्रेड के अनुसार बढ़ता है।
ग्रेड पे (Grade Pay) और पे बैंड: जैसे कि PB-4 ग्रेड पे होता है ~₹13,300 (कुछ पोस्टों पर) आदि।
कुल आय (Gross तथा इन-हैंड): विभिन्न भत्तों (Dearness Allowance, House Rent Allowance, Travel Allowance, मेडिकल, आदि) को मिलाकर शुरुआती इन-हैंड सैलरी लगभग ₹55,000-₹70,000 के बीच हो सकती है। यह स्थान व घर-भाड़े आदि पर निर्भर करता है।
अन्य सुविधाएँ:
सरकारी आवास या HRA, यात्रा व चिकित्सा भत्ते, पेंशन व्यवस्था, छुट्टियाँ आदि।
इस तरह, सरकारी रिकॉर्डर्स के अनुसार, नुपुर बोरा की आय, अनुभव और पदों की तुलना में पता नहीं चलता कि इतनी बड़ी नकदी और सोना उनकी आधिकारिक आय से कैसे संभव हुआ हो — यही ‘disproportionate assets’ की धारणा बनी हुई है।
Nupur Bora पर सरकार का कदम
गिरफ्तारी और हिरासत: सतर्कता दल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। स्थिति under custody है।
जांच की प्रक्रिया:
विशेष सतर्कता सेल द्वारा चार स्थानों पर simultaneuous raids किए गए।
जांच टीम यह देख रही है कि संपत्ति उनकी घोषित आय के अनुरूप है या नहीं, साथ ही भूमि हस्तांतरण, भूमि सरकार- जमीन या सत्रा (Satra) भूमि से संबंधित अनियमितताएं, नाम परिवर्तन (mutation) आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बरपेटा के दौरान हिंदुओं की जमीन को संदिग्ध व्यक्तियों के नाम करने की प्रक्रिया हुई, इसके लिए बोरा द्वारा रिश्वत ली गई।
सरकारी प्रतिक्रियाएँ:
सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी पर, चाहे वह किसी भी सेवा से हो, यदि आरोप पुख्ता हों, तो सख्त कार्रवाई होगी।
भविष्य की संभावनाएँ
यदि जांच में आरोप सही पाए गए, तो न केवल नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि न्यायालयीन कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार इस तरह के मामलों में आर्थिक अपराधी प्रावधानों, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों आदि के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती
इस घटना ने असम में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता फिर से सामने ला दी है। Nupur Bora जैसे अधिकारी की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकार सत्ता में बैठे लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है। यह मामला न केवल न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अहम है।
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