असम में New SOP Speed Governor अनिवार्य: फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब डिवाइस की जांच जरूरी

असम में New SOP Speed Governor अनिवार्य: फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब डिवाइस की जांच जरूरी
असम में New SOP Speed Governor अनिवार्य: फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब डिवाइस की जांच जरूरी
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असम में New SOP Speed Governor लागू होने के बाद अब पात्र ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कार्यशील स्पीड गवर्नर अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने 19 नवंबर 2026 से नया SOP लागू किया है, जिसके तहत वाहन में स्पीड गवर्नर की भौतिक जांच के बिना फिटनेस सर्टिफिकेट न जारी होगा और न रिन्यू किया जाएगा।

यह कदम 13 नवंबर 2026 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर हुई दुर्घटना के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए गए फैसलों में से एक है। इस दुर्घटना में 26 लोगों की जान चली गई और 18 लोग घायल हुए हैं।

क्या है असम का New SOP Speed Governor? 

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के दायरे में आने वाले सभी पात्र ट्रांसपोर्ट वाहनों में कार्यशील स्पीड गवर्नर होना जरूरी है। यह नियम नए और पहले से चल रहे, दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा।

फिटनेस सर्टिफिकेट जारी या रिन्यू करने से पहले संबंधित अधिकारी या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर डिवाइस की मौजूदगी और कार्यशील स्थिति की जांच की जाएगी।

स्पीड गवर्नर क्या होता है?

स्पीड गवर्नर क्या होता है?
स्पीड गवर्नर क्या होता है?

स्पीड गवर्नर (Speed Governor) एक सुरक्षा उपकरण है, जो वाहन की अधिकतम गति को एक निर्धारित सीमा तक नियंत्रित करता है। यह वाहन को निर्धारित सीमा से अधिक तेज चलने से रोकने में मदद करता है, जिससे ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है।

किन वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य होगा?

असम परिवहन विभाग के इस नए SOP का पालन केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले पात्र परिवहन वाहनों को करना होगा।

  • नए और पहले से चल रहे पात्र ट्रांसपोर्ट वाहन – दोनों इस नियम के दायरे में होंगे।
  • वाहन में स्पीड गवर्नर का कार्यशील होना आवश्यक है।
  • फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और रिन्यू करने से पहले डिवाइस की भौतिक जांच की जाएगी।

किन वाहनों पर लागू नहीं होगा यह नियम?

इन वाहनों को SOP से बाहर रखा गया है:

  • दोपहिया वाहन
  • तीनपहिया वाहन
  • क्वाड्रिसाइकिल
  • फायर टेंडर
  • एम्बुलेंस
  • पुलिस वाहन

नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी?

जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं है, या डिवाइस खराब अथवा निष्क्रिय है, उन्हें नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। ऐसे वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट निलंबित किया जा सकता है। SOP में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53, 190, 192, 192A और 207 के तहत कार्रवाई का उल्लेख है। 

इसका मतलब है कि स्पीड गवर्नर को हटाना, खराब डिवाइस के साथ वाहन चलाना या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करना वाहन मालिक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 19 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस SOP की जानकारी साझा की। उन्होंने सड़क सुरक्षा को अहम बताया और कहा कि इसका उद्देश्य ओवरस्पीडिंग पर रोक लगाना और सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाना है। सरकार का लक्ष्य राज्य के पात्र परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना है।

वाहन मालिकों को क्या करना होगा?

असम के New SOP Speed Governor के तहत वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराने या रिन्यू करने से पहले वाहन में कार्यशील स्पीड गवर्नर सुनिश्चित करना होगा। 

असम परिवहन विभाग का नया Speed Governor SOP सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब पात्र परिवहन वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराने या रिन्यू करने से पहले अपने वाहन में कार्यशील स्पीड गवर्नर सुनिश्चित करना होगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर फिटनेस सर्टिफिकेट निलंबित होने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

  1. असम में New SOP Speed Governor कब लागू हुआ?
    19 नवंबर 2026 को।
  2. किन वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य है?
    केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले पात्र ट्रांसपोर्ट वाहनों में।
  3. क्या फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए स्पीड गवर्नर की जांच होगी?
    हां, जारी करने और रिन्यू करने, दोनों से पहले भौतिक जांच अनिवार्य है।
  4. किन वाहनों को छूट मिली है?
    दोपहिया, तीनपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, फायर टेंडर, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन।
  5. स्पीड गवर्नर न होने या खराब होने पर क्या होगा?
    फिटनेस सर्टिफिकेट निलंबित हो सकता है और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

 

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